ढल्केबर,धनुषा – जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशका सरोकारवालाका लागि सञ्चालन गरिएको तीनदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (हरित जलवायु कोष) को रेडिनेस कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषाको लालगढमा तालिम सञ्चालन भएको थियो ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन) नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक अमित पौडेलले जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्रदेशस्तरका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तालिममा जलवायु कोषबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न आवश्यक परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग परियोजनाको सम्बन्ध पुष्टि गर्ने तथा प्रस्ताव पेस गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । जलवायु वित्त प्राप्त गर्न परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण वा अनुकूलनमा कसरी योगदान पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालिम केन्द्रीत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षासहित तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

तालिमकी सहभागी चुरे उत्थानशील आयोजना मधेश प्रदेशकी कृषि अधिकृत वर्षा पौडेलले जलवायु वित्तसम्बन्धी तालिम आफ्नो करियरकै पहिलो अनुभव भएको बताउनुभयो । उहाँले तीनदिने तालिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको स्रोत कसरी प्राप्त गर्ने, परियोजना प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने र प्राप्त रकमको उपयोग तथा जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा व्यावहारिक ज्ञान हासिल भएको बताउनुभयो । जलवायु वित्तका लागि आवश्यक सम्भाव्यता पहिचान, कागजात तयारी तथा परियोजनाको उद्देश्य र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तरिकाबारे पनि जानकारी पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका वन अधिकृत लालबाबु यादवले जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न सक्ने परियोजना पहिचान र प्रस्ताव लेखनसम्बन्धी सीप विकास गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।त्यस्तै, सबडिभिजन वन कार्यालय मिर्चैयाकी वन अधिकृत अम्रिता रौनियारले जलवायु वित्तबारे सैद्धान्तिक जानकारी भए पनि यसको व्यावहारिक पक्ष बुझ्ने अवसर तालिमबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

आयोजित तालिममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।